विकास निर्माणका आयोजना अदालतमा दायर मुद्दाका कारण समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा राष्ट्रलाई पर्न गएको व्ययभार कम गर्न सरकारले नीतिगत सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत चैत २५ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलको अन्तिम बैठक शुक्रबार सम्पन्न भएको हो । पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनामा देखिने कानुनी अड्चनलाई शीघ्र सम्बोधन गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका लागि सुझाव दिन यो कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

उक्त बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम सहभागी भई कार्यदलका सदस्यसँग विस्तृत छलफल तथा सुझाव आदानप्रदान गर्नुभयो । मुद्दा मामिलाका कारण आयोजनाको लागत अत्यधिक वृद्धि भई राष्ट्रको ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री गौतमले कानुनी जटिलताको छिटो समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभयो ।

पन्ध्र दिनको समयसीमा दिइएको यस कार्यदलले विकास आयोजनालाई गति दिन र अदालतमा रहेका मुद्दाको शीघ्र टुङ्गो लगाउने गरी ठोस प्रतिवेदन तयार पारेको छ । कार्यदलको अध्ययनले आगामी दिनमा विकास निर्माणका कार्यलाई अवरोधमुक्त बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।